ब्रिटिश कंपनी केयर्न एनर्जी ने भारत सरकार से 37,500 करोड़ रुपए का मांगा कम्पनसेशन

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नई दिल्‍ली. ब्रिटिश कंपनी केयर्न एनर्जी ने भारत सरकार से 5.6 अरब डॉलर (करीब 37,500 करोड़ रुपए) का मुआवजा मांगा है। केयर्न ने इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट द्वारा 29,047 करोड़ रुपए के रेट्रोस्‍पेक्टिव टैक्‍स डिमांड के चलते हुए नुकसान के कारण यह कम्पनसेशन मांगा है। इस मामले में 28 जून को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में 160 पेज का ‘सेटलमेंट ऑफ क्‍लेम’ फाइल किया गया।
- सेटलमेंट क्‍लेम में केयर्न ने टैक्‍स डिमांड वापस लेने को कहा है।
- कंपनी ने कहा कि यूके-इंडिया इन्‍वेस्‍टमेंट ट्रीटी के तहत इंडिया अपनी जिम्‍मेदारियां निभाने में विफल रहा। सरकार की ओर से भारत में उसके इन्‍वेस्‍टमेंट के साथ सही ट्रीटमेंट नहीं किया गया।
- केयर्न 1.05 अरब डॉलर (करीब 7035 करोड़ रुपए) कम्पनसेशन अपनी पुरानी सब्सिडियरी केयर्न इंडिया में अपनी 9.8 फीसदी शेयरहोल्डिंग की वैल्‍यू का नुकसान के लिए चाहता है।
- जनवरी 2014 में टैक्‍स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्‍स डिमांड और उसके शेयर अटैच करने के चलते केयर्न को यह नुकसान हुआ।
जानिए केयर्न ने क्‍या कहा?
- केयर्न ने इन्‍वेस्‍टमेंट ट्रीटी तोड़ने और इसके चलते केयर्न इंडिया में उसकी वैल्‍यू के नुकसान के लिए कम्पनसेशन मांगा।
- केयर्न का कहना है, ‘‘भारत को आर्बिट्रेशन ट्रिब्‍यूनल को गैरकानूनी तरीके से टैक्‍स डिमांड नहीं करने के लिए पाबंद किया जाना चाहिए?’’
अब क्‍या करेगी भारत सरकार?
- सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार नवंबर तक ‘सेटलमेंट ऑफ डिफेंस’ फाइल करेगी और जनवरी 2017 तक सुनवाई शुरू होने की उम्‍मीद है।
- इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने जनवरी 2014 में केयर्न एनर्जी को 10,247 करोड़ रुपए का टैक्‍स नोटिस भेजा था। टैक्‍स डिपार्टमेंट का कहना था कि केयर्न को 2006 में अपनी इंडियन एसेट नई इंडियन सब्सिडियरी केयर्न इंडिया को ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन टैक्‍स हुआ है।
- ब्रिटिश कंपनी ने 2011 में केयर्न इंडिया में अपनी मैज्‍योरिटी स्‍टेक वेदांता रिर्सोसेज को बेच दिया था लेकिन उसमें 9.8 फीसदी हिस्‍सेदारी बनाए रखी थी। इस होल्डिंग को इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने अटैच कर दिया था।
- इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की ओर से केयर्न के खिलाफ इस साल जारी किए गए फाइनल एसेसमेंट ऑर्डर के मुताबिक, कंपनी पर 18,800 करोड़ की देनदारी है। इसमें 10,247 करोड़ मूल रकम है।
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